प्रेस विज्ञप्ती
नेपाल बैंकर्स संघको आज बसेको बैंठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिको अर्ध –वार्षिक समीक्षाको सम्बन्धमा छलफल भएको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका केहि बुदाहरुले समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने देखिएकाले यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सम्बन्धमा सबै Stakeholder हरुसंग छलफल गरी निम्न विषयहरु पुर्नविचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भयो ।
- १) व्याजदर अन्तरलाई क्रमशः ५ % बाट ४.५% मा ल्याउनु पर्ने वर्तमान व्यवस्था कायमै रहेको अवस्थामा अकस्मात लगानीको प्रतिफललाई अलग गरी औसत व्याजदर गणना विधी लागु गरिएमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले वर्तमान अवस्थामा भएको खर्चलाई धान्न कठिनाई हुने ।
- २) तत्काल कल निक्षेपलाई तोकिएको प्रतिशतमा झार्दा पुनः बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निक्षेपको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र निक्षेपको व्याज अनियन्त्रित हुन सक्ने ।
- ३) Long Term Bond को प्रतिफलमा सिमा तोकी अनिवार्य निश्कासन गर्ने प्रावधानले त्यस्तो द्ययलम हरु विक्री नहुने ।
- ४) बैंकले तोक्दै आएको Premium दर निर्धारण गर्दा कर्जा जोखीमहरुको लागि करीब १ देखि २ प्रतिशत जोखिम व्याहोर्ने कोष समेत खडा गर्नु पर्ने वर्तमान व्यवस्था भएको र प्रत्येक कर्जाका अलग अलग जोखिम हुने हुनाले risk based pricing को अवधारणा अनुसार बैंकले नै तोक्न उपयुक्त हुने ।
- ५) परिवत्र्य विदेशी मुद्रा मा बैंकहरुले LIBOR Rate भन्दा ३ प्रतिशत सम्म बढी व्याजदर दिएर कर्जा लिनु पर्ने अवस्थामा कर्जा दिंदा १.२५% भन्दा बढी लिन नपाइने प्रावधान सन्धर्भिक नहुने ।
- ६) मुलकमा भएको उच्च आर्थिक गतिविधि तथा लगानी योग्य रकमको अभावले गर्दा देखिएको व्याजदर अस्थिरताका बावजुत विगत केहि महिना देखि व्याजदर क्रमिक रुपमा घट्दै गइरहेको र लगानी योग्य रकमको पर्याप्तता संगै भविष्यमा अझ कम हुने सम्भावना समेत रहेको हुनाले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका केहि बुंदाहरुले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पुनः व्याजदर अनियन्त्रित हुन सक्ने देखिएको हुनाले, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मान्यता तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुरुप बैंकहरुको व्याजदर, शुल्क तथा दरहरु खुला बजारलाई नै छोडिदिन उचित हुने यस संघको धारणा रहेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघ
फाल्गुन ०८, २०७५
